समाजामध्ये आयुर्वेदिक औषधांची गणना घरगुती उपायात होत असल्यामुळे बहुसंख्य लोक आयुर्वेदिक औषधांची खरेदी व सेवन स्वयंप्रेरणेने करीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच आयुर्वेदिक औषध निर्माते त्यांच्या औषधांच्या विक्रीसाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्यापेक्षा जाहिरातबाजीवर अवलंबून असतात. त्यातच आता बहुसंख्य आयुर्वेदिक औषधांचा समावेश आहारद्रव्यांमध्ये झाल्यामुळे लोकांनी स्वयंप्रेरणेनेच आयुर्वेदिक औषधांचे सेवन करण्याला प्रोत्साहन मिळाले आहे. सोबतच आजच्या व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स आणि आता एआयच्या जमान्यात ही स्वयंप्रेरणा 'स्वयं' भोवती मर्यादित न राहता ती मीडियाप्रेमींच्या जगात वायुवेगाने पसरू लागली आहे. पण कोणत्याही औषधाचे डॉक्टरांच्या सल्ल्याविना सेवन धोकादायकच असते. त्याला आयुर्वेदिक औषध अपवाद कसे असेल?
मान्य: औषधाच्या दर्जाबाबत औषध विक्रेते, ग्राहक
इतकेच काय पण डॉक्टरांच्या मनांतही काही शंका असत नाहीत. परंतु आयुर्वेदिक औषधाबाबत अशी परिस्थिती नाही. आयुर्वेदिक औषध खरेदी करणारा ग्राहक बहुतेक वेळा स्वयंप्रेरित असतो. तो त्याला माहीत असलेल्या आयुर्वेदिक औषधाची तोंडी मागणी विक्रेत्याकडे करत असतो. हा विक्रेता अनेकदा किराणा दुकानदारही असतो. तो ग्राहकाने मागितलेल्या नावाचे त्याच्याकडे उपलब्ध असेल त्या कंपनीचे अधिकृत अथवा बरेचदा अनामी उत्पादकाचे अनधिकृत औषध ग्राहकाला देत असतो. वास्तविक अनामी उत्पादकाचे वा औषध निर्मितीचा परवाना नसलेल्या उत्पादकाचे औषध विक्रीसाठी ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. परंतु अनेक अनामी निर्मात्यांच्या अनधिकृत आयुर्वेदिक औषधांची खुल्या बाजारात विक्री होत असल्याचे नियमितपणे आढळून येते.
या अशा अनधिकृत औषधांच्या पाकिटावर ना निर्मात्याचे नाव असते, ना अन्य काही माहिती. जनमानसात मोठ्या प्रमाणात प्रचलित असलेली सुंठ, त्रिकटु, त्रिफला, सितोपलादि इत्यादि चूर्णे, वेगवेगळ्या प्रकारची केशवर्धक आणि वेदनाशामक तेले, सांधेदुखीवरील मलमे, च्यवनप्राशसारखी लोकप्रिय उत्पादने अशा अनधिकृत विक्रीमध्ये आघाडीवर असतात. त्यांच्या विक्रीवर कुणाचेच नियंत्रण नाही. अनेकदा यातील अनेक उत्पादने लोणच्या पापडासारखी घरगुती तयार करून बाजारात विक्रीसाठी ठेवली जातात. बरेचदा ती अंतर्गत प्रसारण पद्धतीने विकली जात असतात. आयुर्वेदिक औषधाची विक्री करण्यासाठी ते तयार करण्याच्या परवान्याची आवश्यकता असते. हे अशी विक्री करणाऱ्या लोकांच्या गावीही नसते.
आयुर्वेदिक औषधांच्या अशा अनियंत्रित बाजारामधून आयुर्वेदिक औषधांची स्वयंप्रेरणेने वा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने खरेदी करताना खरेदीपूर्वी ते औषध परवानाप्राप्त औषध निर्मात्याने बनवलेले अधिकृत आहे की नाही, हे ग्राहकांनी पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. डॉक्टरांनी चिठ्ठीवर लिहून दिलेले औषधही किराणा दुकान, फूटपाथ, घरगुती तयार केलेले वा ऑन लाइन खरेदीद्वारे खरेदी न करता अधिकृत औषध दुकानातूनच घेणे आवश्यक आहे. औषध खरेदी करताना त्यावरील लेबल तपासून घेणे आवश्यक आहे. हे लेबल कसे असावे, यासंबंधी औषधी व प्रसाधन कायद्याने नियम उद्धृत केले आहेत. हे नियम पाळणे आयुर्वेदिक औषधी उत्पादकास कायद्याने बंधनकारक आहे.
आयुर्वेदिक औषधांच्या लेबल संबंधीचा कायदा
औषधी व प्रसाधन नियम १९४५च्या कलम १६१ अन्वये प्रत्येक आयुर्वेदिक औषधाच्या लेबलवर पुढील माहिती असणे कायद्याने अनिवार्य आहे.
- औषधाचे नाव
- औषधातील प्रत्येक घटक द्रव्याचे नाव, त्याचे वनस्पती शास्त्रोक्त नाव, त्याचे औषधात वापरलेले अंग उदा. पान, मूळ, खोड इ., त्या प्रत्येक घटक द्रव्याचा आयुर्वेदिक ग्रंथोक्त संदर्भ व प्रत्येकाचे मेट्रिक मापन पद्धतीनुसार औषधातील प्रमाण
- औषध निर्मात्याचे नांव व संपूर्ण पत्ता
- पुढीलपैकी एका पद्धतीने दर्शविलेला औषध निर्मिती परवान्याचा क्रमांक - Manufacturing Licence Number... or Mfg. Lic. No. ... or M.L. ...
- औषधाचा विशिष्ट बॅच क्रमांक
- औषध निर्मितीचा दिनांक व त्याची एक्सपायरी डेट
- 'आयुर्वेदिक औषध' असे स्पष्ट छापील शब्द
- बाह्य उपयोगासाठी औषध असेल तर 'FOR EXTERNAL USE ONLY' अशी स्पष्ट सूचना.
औषधामध्ये आरोग्यास घातक ठरू शकणारे कायद्याच्या शेड्युल इ (१) मध्ये नोंद केलेले विषारी घटक असतील तर लेबलवर दर्शनी भागावर हे औषध डॉक्टरांच्या निगराणीखालीच घेणे आवश्यक आहे, अशी ताकीद पुढीलप्रमाणे हिंदी व इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये ठळकपणे छापणे आवश्यक आहे.
Caution: 'To be taken under medical supervision'
वास्तविक अशी औषधे लोकांना डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय मिळताच कामा नयेत.
औषधातील घटक द्रव्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे आयुर्वेदिक औषधाच्या पाकीट, डबा अथवा बाटलीच्या दर्शनी भागावर त्यांची माहिती देणे शक्य नसेल तर ती माहिती छापलेला कागद औषधांच्या खोक्यामध्ये ठेवणे आवश्यक आहे.
आयुर्वेदिक औषधांची वापरयोग्य सीमा
आयुर्वेदिक औषधे जितकी जुनी तितकी चांगली त्यामुळे त्यांना वापरयोग्य सीमा-एक्सपायरी डेट नसते, असा सर्वसाधारण समज आहे. हा समज पूर्णपणे खोटा आहे. औषधी व प्रसाधन नियमाच्या कलम १६१ बी २ (१) मध्ये आयुर्वेदिक औषधांची त्यांच्या प्रकारानुसार वर्गवारी करून त्या प्रत्येक वर्गाचा त्याच्या निर्मिती दिनांकापासून सामान्य कार्यकालावधी (शेल्फ लाइफ) नमूद केला आहे. हा कालावधीही वस्तुस्थितीवर आधारित नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेमध्ये आयुर्वेदिक औषध निर्मात्यांनी प्रत्येक आयुर्वेदिक औषधाच्या कार्यकालावधीचा (शेल्फ लाइफ) अभ्यास करून त्याची एक्सपायरी डेट ठरवून ती औषधाच्या लेबलवर छापण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या मसुद्याचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नाही.
आयुर्वेदिक औषधांची अनिर्बंध विक्री व वितरण
आयुर्वेदिक औषधांची अनिर्बंध व अनियंत्रित विक्री हा त्यांच्या सुरक्षित सेवन कार्यक्रमातला मोठा अडथळा आहे. सामान्यतः अॅलोपॅथिक औषध विक्रीचे दुकान चालवण्यासाठी औषधविक्रीचा परवाना आवश्यक असतो. 'फार्मसी कौन्सिल'कडे नोंदणी केलेल्या फार्मसी विषयाच्या पदवी वा पदविकाधारक व्यक्तीलाच असा परवाना मिळू शकतो. म्हणजेच औषध दुकान चालवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे फार्मसी कौन्सिलचे नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. पण आयुर्वेदिक औषधांच्या विक्रीसाठी हा नियम लागू नाही. आयुर्वेदिक औषधांची विक्री कुणीही अगदी निरक्षर व्यक्तीही कुठेही बसून करू शकते. म्हणूनच गावोगावीचे फूटपाथ, गल्ली बोळातील किराणा दुकानांत धुळीने माखलेल्या कपाटाच्या फळीपासून ते मोठमोठे मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, एअरपोर्टसच्या लाउंज मधील काचेच्या सुंदर सुंदर शेल्फवर आयुर्वेदिक औषधे सजलेली आपल्याला दिसत असतात. त्यांच्या विक्रीवर कायदेशीर बंधन नाही.
औषध व प्रसाधन अधिनियम कलम ३३ इ इ सी (बी) अन्वये अधिनियमातील कलमांचा भंग करून बनवलेल्या आयुर्वेदिक औषध विक्रीवर कायदेशीर बंधने आहेत. पण या उपकलमाव्यतिरिक्त कायद्यामध्ये आयुर्वेदिक औषध विक्री व वितरणासंबंधात एकही कलम वा उपकलम नाही. याही नियमाचे पालन होते की नाही, हे पाहणारी राज्य स्तरावरील आयुर्वेदिक औषध नियंत्रण यंत्रणा केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असल्यासारखी आहे. अनेक राज्यांमध्ये ही यंत्रणा अस्तित्वातच नाही आणि जिथे आहे तिथे तुटपुंज्या आणि आयुर्वेद क्षेत्रातील शैक्षणिक पात्रता नसणाऱ्या मनुष्यबळाच्या हाती ही यंत्रणा आहे. त्यामुळे ती अतिशय दुर्बल आहे.
महाराष्ट्रासारख्या १३ कोटीपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या पुरोगामी राज्यामध्येही जिथे ३००० पेक्षा अधिक आयुर्वेदिक औषधी उत्पादक व एक लाखापेक्षा अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कार्यरत आहेत तिथेही आयुर्वेदिक औषध नियंत्रकाचे पदच अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्र औषध प्रशासनामध्ये तांत्रिक अधिकारी (आयुर्वेद) या नावाचे एकच पद आहे. हे पदही रिक्त असून त्याचा अतिरिक्त कार्यभार गेल्या चार-पाच वर्षापासून आयुर्वेद महाविद्यालयातील एका अध्यापकाकडे आहे. यावरून आयुर्वेदिक औषध नियंत्रणाचे महाराष्ट्र सरकारला किती गांभीर्य आहे हे दिसून येते.
सध्या प्रचलित नियमानुसार राज्य औषध नियंत्रक प्रशासनाच्या आयुर्वेद विभागात नियुक्त व कार्यरत औषध निरीक्षकांकडे आयुर्वेद क्षेत्राशी संबंधित कोणतीही शैक्षणिक अर्हता असण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे या निरीक्षकांना आयुर्वेदिक औषधांचे कुठलेच ज्ञान नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जारी केलेल्या मसुदा अधिसूचनेमध्ये आयुर्वेद औषध निरीक्षक, आयुर्वेद वैद्यक शास्त्र किंवा आयुर्वेद फार्मसी विषयाचा विद्यापीठ मान्यताप्राप्त पदवीधारक असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या मसुद्याचे अद्याप कायद्यामध्ये रूपांतर झालेले नाही. पण भारत सरकारचे हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. या नियमांचे राज्य सरकारांनी काटेकोर पालन केले, तर राज्य स्तरावरील आयुर्वेदिक औषध निर्माण, वितरण व विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दिशेने हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडून होणारे आयुर्वेदिक औषधांचे वितरण
खुल्या बाजारातून औषध विकत घेण्याशिवाय आयुर्वेदिक डॉक्टरकडे जाणाऱ्या रूग्णांना त्या डॉक्टरजवळील आयुर्वेदिक औषधांची सुटी चूर्णे आणि गोळ्या छोट्या-छोट्या पुड्यामध्ये बांधून दिली जात असतात. ही चूर्णे वा गोळ्या कोणत्या आहेत. याची माहिती त्या रूग्णाला अजिबात नसते. या पुड्यांवर डॉक्टर स्वतःच्या सांकेतिक भाषेमध्ये काही अक्षरे वा क्रमांक लिहीत असतात. या नोंदीशिवाय नुसत्या गोळ्या अथवा चूर्ण त्या डॉक्टरला परत दाखवले तर त्यालाही ती कोणती औषधे आहेत, हे कळत नाही. वास्तविक अशाप्रकारे सुटी निनावी औषधे रूग्णांना देणे, हे वैद्यकीय नीतिमत्तेला धरून नाही. आपण कोणते औषध सेवन करीत आहोत, हे ज्ञात असणे हा प्रत्येक रूग्णाचा हक्क आहे. बरेच आयुर्वेदिक डॉक्टर रूग्णांना द्यावयाची औषधे स्वतः तयार करीत असतात. तशी कायदेशीर परवानगी त्यांना आहे. त्यातच एकापेक्षा अधिक आयुर्वेदिक औषधे विशेषतः चूर्णे एकत्र मिसळून त्या मिश्रणाच्या मात्रेनुसार पुड्या तयार करून रूग्णाला देण्याची आयुर्वेदिक डॉक्टरांची पद्धत असते. अशा वेळी औषधाच्या प्रत्येक पुडीवर त्यातील सर्व औषधांची नावे लिहिणे शक्य नसते. आयुर्वेदिक डॉक्टरकडून वा दवाखान्यातून केले जाणारे सुट्या आयुर्वेदिक औषधी चूर्णांचे व गोळ्यांचे वितरण हा अत्यंत दुर्लक्षित विषय आहे. हल्ली स्ट्रिप पॅकिंगमुळे वटीचे (टॅबलेट) डोजप्रमाणे वितरण होऊ लागले आहे. तरीही गुटी (पिल्स) प्रकारातील गोळ्या डब्यात एकत्रित भरूनच वितरित केल्या जात असतात. तसेच चूर्णे आणि रसौषधी प्रकारातील औषधेही छोट्या मोठ्या डबा अथवा बाटलीमधूनच वितरित केली जात असतात. अशा वितरणामुळे औषधाच्या मात्रेवर नियंत्रण राहत नाही.
आयुर्वेदिक औषधांचे युनिट पॅकिंग संबंधित औषधांच्या एका वेळेच्या कमीतकमी आणि अधिकातअधिक मात्रेनुसार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. वास्तविक आयुर्वेदिक औषधी निर्मात्यावर अशा युनिट पॅकिंगची सक्ती कायद्यानुसार असायला हवी.
आयुर्वेदिक औषधांचा वाढत जाणारा अनियंत्रित व्यापार
एका आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२४मध्ये आयुर्वेदिक औषधांचा भारतातील व्यापार ८००३ कोटी रुपये नोंदला गेला आहे. वार्षिक १३ टक्के वाढीने तो २०३४मध्ये २७,७०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. हाच वैश्विक व्यापार २०२५मध्ये २०.४२ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स होता. तो २०३३पर्यंत ८५.३३ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स होणे अपेक्षित आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनाची विक्री व वितरण अनियंत्रित ठेवणे समाजस्वास्थ्यासाठी अत्यंत घातक आहे. असे असले तरी या गंभीर परिणामाबाबत सरकार आणि समाज या दोन्ही स्तरावर प्रचंड उदासीनता म्हणण्यापेक्षा अज्ञान आणि म्हणूनच निष्क्रियता आहे. ही निष्क्रियता विशेषतः राज्य स्तरावर अधिक दिसून येते.
आयुर्वेदिक औषध विक्री व वितरणाचे कायदेशीर नियमन आवश्यक
अॅलोपॅथिक औषधांच्या विक्री व वितरणाच्या नियमनासंदर्भात औषध व प्रसाधन नियम १९४५मध्ये कलम ५९ ते कलम ६६ अशी आठ कलमे व उपकलमांचा एक स्वतंत्र भाग आहे. त्या कलमांप्रमाणेच औषध व प्रसाधन नियमामध्ये आयुर्वेदिक औषध विक्री व वितरणाच्या नियमनासाठी स्वतंत्र नियम करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रथम फार्मसी कौन्सिलकडे आयुर्वेद औषध निर्माणशास्त्राच्या शैक्षणिक अर्हताधारकांची नोंदणी करून केवळ त्यांनाच आयुर्वेदिक औषध विक्री व वितरणाचा परवाना देण्याची तरतूद करणे आवश्यक आहे. असे नियमन आयुर्वेदिक औषधांचा सुरक्षित व परिणामकारक उपयोग होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल यात काही शंका नाही. कारणे कोणतीही असोत आयुर्वेदिक औषधांचा स्थानिक व वैश्विक व्यापार वर्षागणिक पटीच्या प्रमाणात वाढत चालला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर या औषधांच्या निकृष्ट दर्जामुळे लोकांच्या आरोग्यावर होणारे घातक दुष्परिणाम थांबवण्यासाठी आयुर्वेदिक औषध उत्पादन, विक्री व वितरणासंबंधात औषध व प्रसाधन नियम १९४५मध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची नितांत निकड आहे. याची दखल सरकार घेईल, तो सुदिन उजाडण्याची वाट पाहणे एवढेच आपल्या हाती आहे.
डॉ. श्रीराम सावरीकर
हे एम. डी. (आयु), पीएच. डी. असून, आयुर्वेद प्राध्यापक तसेच गुजरात आयुर्वेद विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, भारत सरकारचे माजी आयुर्वेद सल्लागार आणि भारत सरकारच्या आयुर्वेद फार्माकोपिया समितीचे माजी अध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांची रसचंडांशु - हिन्दी टीका, शारंगधर संहिता - इंग्रजी टीका - तीन खंड, अर्वाचीन आयुर्वेदायन, आयुर्वेद - फाऊंडेशन ऑफ हेल्दी लाइफ, इंग्रजी, वैद्यकीय सांख्यिकी शास्त्र - हिंदी आदी साहित्य प्रकाशित झाले आहे.
संपर्क : sssavrikar@gmail.com